स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशनची स्थापना भारत सरकारच्या 25 जून 2015 रोजी करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशभरातील 109 शहरांना विकसित करणे आणि त्यांना नागरिकांना अनुकूल व टिकाऊ बनविणे आहे.

हेलो मित्रानो आज आपन सरकारी योजने बद्दल माहिती घेणार आहे. या महितीच उपयोग स्पर्धा परिक्षाच्या अभ्यासासाठी तसेच सामान्य माहिती म्हणून आपन वाचन करू शकता. 

स्मार्ट शहरांमध्ये नागरिकांसाठी स्मार्ट समाधानासह मूलभूत पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि दर्जेदार सेवा प्रदान करणे हे आमचे ध्येय आहे.

स्मार्ट सिटीज मिशन हा भारत सरकारचा नागरी पुनर्नवीकरण आणि सुधारणा कार्यक्रम असून यात संपूर्ण देशात नागरिकस्नेही, स्थायी स्वरूपात १०० शहरे विकसित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले.

त्या त्या शहरांच्या राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने हे मिशन राबवायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशात शंभर शहरे ही मोठ्या शहरांची उपशहरे म्हणून विकसित करण्याचे किंवा मध्यम आकारांच्या शहरांचे आधुनिकीकरण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

यात पहिल्या टप्प्याचा निकष म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी १०० संभाव्य शहरांची नामांकने केली. स्मार्ट सिटी म्हणून त्यांच्या विकासाच्या नियोजनाचे मूल्यांकन नागरी विकास मंत्रालयाच्या सर्वोच्च समितीने स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केले आणि गुणांवर आधारित पहिल्या २० शहरांची निवड २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात वित्तपुरवठ्यासाठी केली.

इतर शहरांना नियोजनात आढळलेल्या त्रुटी दूर करून पुढच्या दोन टप्प्यांत स्पर्धेत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले. पुढच्या दोन्ही टप्प्यात प्रत्येकी ४० शहरे वित्तपुरवठा करण्यासाठी निवडली जातील.

स्मार्ट शहरे पायाभूत सुविधानी युक्त असतील असे ठरविण्यात आले असून स्मार्ट उपायांद्वारे चांगल्या प्रतीचे जीवनमान ती देऊ शकतील. निश्चित पाणी आणि वीजपुरवठा, निःसारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरी वाहतूक, आय़टी कनेक्टिव्हिटी, इ-प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग त्याप्रमाणे नागरिकांची सुरक्षिततात ही स्मार्ट शहरांची काही वैशिष्ट्ये असतील

अधिकृत संकेतस्थळ: http://smartcities.gov.in