यु.पी.एस.सी. म्हणजे काय?

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

                 पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना १९२६मध्ये झाली होती. पण त्याचे स्वरूप फक्त 'सल्लागार' असे होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी प्रशासनाचे भारतीयीकरण करण्याची बाजू लावून धरली होती. म्हणून १९३५च्या कायद्याने फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटना स्वीकारताना (२६ जानेवारी, १९५०) वरील कमिशनला स्वायत्त दर्जा देत केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) हे नाव देण्यात आले.

       आयोगाने केलेल्या कार्याची माहिती देणारा एक वार्षिक अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे मांडला जातो. भारतीय राज्यघटनेत केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगांमध्ये कोणत्याही औपचारिक संबंधांची व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. मात्र १९९९पासून आता प्रतिवर्षी राज्य लोकसेवा अध्यक्षांचे राष्ट्रीय संमेलन भरते. त्यातून सर्व लोकसेवा आयोगांच्या कार्यामध्ये समरूपता आणायचा प्रयत्न केला जातो.

                 भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५अन्वये यूपीएससी आकारास आली. देशातील भौगोलक, सांस्कृतिक विविधता, जात-धर्म-वंश, प्रदेश, लिंग यावर आधारित भेद प्रशासनाच्या कामातील अडथळे बनू नयेत यासाठी एक सर्वसमावेशक, निःपक्षपाती निवडप्रक्रिया आयोगाने स्वीकारली व अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने अंमलातही आणली. अशाप्रकारची परीक्षा घेण्याची सुरुवात प्राचीन चीनमध्ये पहिल्यांदा सुरू झाली होती. त्यातून निर्माण झालेल्या नोकरशाहीला 'मँडरिन' असे म्हटले गेले. आपल्याकडे मौर्य साम्राज्यात अशाप्रकारे परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडत असावेत असा अंदाज आहे.

भरती प्रकिया

आयोग चारप्रकारे भरती राबवतो. एक म्हणजे सरळ भरती, दुसरा प्रकार म्हणजे पदोन्नती, तिसरा प्रतिनियुक्ती व चौथा म्हणजे बढतीसह प्रतिनियुक्ती. आयोगाची जाहिरात ऑक्टोबरमध्ये 'रोजगार समाचार' या दैनिकात सविस्तर जाहीर केली जाते. महिला उमेदवारांना पदासाठी अर्ज करताना कोणतीही फी भरावी लागत नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून दरवर्षी सीडीएस, एनडीए, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा, कम्बाइण्ड मेडिकल सर्व्हिस, जिओलोजिस्ट सर्व्हिस अशा विविध स्पर्धात्मक परीक्षा घेतल्या जातात.

नागरी सेवेचे दोन भाग

             भारतीय नागरी सेवेचे दोन भाग आहेत. पहिला आहे. अखिल भारतीय सेवा, त्या तीन आहेत. त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय वनसेवा (आयएफओएस) यांचा समावेश होतो. यातील वनसेवेची परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्वतंत्रपणे घेतो. तर उरलेल्या दोन सेवांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाते. नागरी सेवांचा दुसरा भाग म्हणजे केंद्रीय सेवा. यात गट 'अ' व गट 'ब' यात विभागलेल्या सुमारे १७ सेवा येतात. उदा. राजस्व सेवा, पोस्टल सेवा, माहिती सेवा, व्यापार सेवा इत्यादी.

भारतीय प्रशासकीय सेवा

                 आयएएसची स्थापना १९४७ साली झाली. आयएएस ही सर्वोच्च सेवा मानली जाते. जरी नागरी सेवा परीक्षा देऊन विविध १७ पदे मिळू शकतात, तरी या परीक्षेला आयएएसची परीक्षा असे लोकप्रिय नाव आहे. 'आयएएस' या पदाचा करिष्माच तसा आहे. दरवर्षी किती जागा आयएएसला उपलब्ध असतील, हे निश्चित नसले तरी साधारणपणे १५० जागा असतात. अंतिम निकालानंतर प्रत्येकाच्या वर्गानुसार त्या त्या वर्गातील टॉपरना आयएएसचे पद प्राप्त होते. या सेवेसाठी निवड झालेल्यांचे प्रशिक्षण लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकॅडमीत होते.

कामाचे अंतरंग

               आयएएस अधिकारी हा केंद्र सरकार त्याचपणे जिल्हा प्रशासनात राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करतो. आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा, राज्य सचिवालय, एखाद्या विभागाच्या मुख्य पदावर किंवा केंद्रात केली जाते. भारत सरकारसाठी धोरण निश्चित करणे, त्यात आवश्यक ते बदल करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे कामाचे स्वरूप असते.

केडर पद्धती

आयएएस किंवा आयपीएस या अखिल भारतीय सेवा असल्याने भारतात कुठेही काम करायची तयारी ठेवावी लागते. या दोन सेवांमध्ये राज्यांचे केडर दिले जाते. प्रत्येक राज्यात आतून (बढतीने) किती पदे भरणार व बाहेरून (थेट भरती) याचे गुणोत्तर असते. थेट भरतीने जी पदे भरली जातात, ती तरुण गुणवंतांना मिळतात. मुख्य परीक्षेचा फॉर्म भरताना आता राज्यांचा अग्रक्रम विचारला जातो. त्यावेळी उमेदवार आपल्या पसंतीची राज्ये देतात. सहसा उमेदवार आपले राज्य व आजुबाजूची राज्ये यांना अग्रक्रम देतात. आयोग पसंतीचे राज्य द्यायचा पुरेपूर प्रयत्न करते. पण प्रत्येकवेळी ते शक्य होत नाही. मुळात त्या राज्याने मागणी नोंदवली असली पाहिजे ही अट असते. केडर पद्धतीचे फायदे व तोटे असतात.

भारतीय राज्यव्यवस्था पूर्व परीक्षेचे नियोजन

                            नागरी सेवा परीक्षेच्या अभ्यासात भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकाचे महत्त्व आपण यापूर्व समजून घेतले. आपण पूर्व परीक्षेतील राज्यव्यवस्था घटकाचे स्वरूप व तयारी विषयी जाणून घेऊया. पूर्वपरीक्षेतील सामान्य अध्ययन१ या प्रश्नपत्रिकेमध्ये या घटकाचा समावेश केलेला आहे. गेल्या काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की एकूण १०० प्रश्नांपैकी ११ ते १८ प्रश्न या घटकावर विचारले गेले आहेत. त्येकी १३ प्रश्न ते १८ प्रश्न, राज्यव्यवस्था घटकाशी निगडीत असता. पूर्वपरीक्षेतील प्रश्न हे बव्हंशी मुलभूत स्वरूपाचे आलेले दिसतात. राज्यघटना निर्मिती, राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदींवर प्रश्न आलेले असता. मुलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, मुलभूत कर्तव्ये यांच्याशी संबंधित कलमे व तरतुदी यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत. आजवर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्त्यांवरही प्रश्न आले आहेत. लोकशाहीप्रणाली स्वीकारताना घटनाकारांनी सत्ताविभाजानावर भर दिला. कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ) व न्यायमंडळ (सर्वोच्च व उच्च न्यायालये) यांच्या अधिकार व कार्यावरही प्रश्न विचारलेले दिसतात. यामध्ये विविध संविधानिक पदांसाठी आवश्यक पात्रता, कार्यकाल, विशेष अधिकार इत्यादींवर प्रश्न असता. उदा. राज्यपालांचे विवेकाधीन अधिकार कोणते, राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार कोणते इत्यादी. संसदेचे कामकाज, संसदीय समित्या हा देखील महत्त्वाचा घटक आहे. संसदेत मांडण्यात येणारे विविध प्रकारचे प्रस्ताव, सूचना, प्रश्न यावर प्रश्न विचारायला भरपूर वाव आहे हे गेल्या काही वर्षांच्या प्रश्नावरून लक्षात येते, याशिवाय काही प्रश्न मुलभूत संकल्पनांवर आधारित विचारले गेले आहेत. जसे 'संविधानिक शासन' म्हणजे काय? संविधानिक मंडळे (उदा. वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग) तसेच विविध वैधानिक आयोग (उदा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग इत्यादी) आणि नियोजन आयोगासारखे घटनाबाह्य आयोग यांची उद्दिष्टे व कार्य, अध्यक्ष इत्यादी बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात. प्रशासकीय संरचना, घटक राज्यांमधील शासकीय यंत्रणा यांवरही प्रश्न येत आहेत.

वरील सर्व विश्लेषण सारांश रूपाने सांगायचे तर पुढील मुद्दे सांगता येतील.

■ राज्यव्यवस्था व संबंधित घटकांवर पूर्वपरीक्षेत प्रश्नपत्रिका क्र. १ मध्ये ११ ते १८ प्रश्न गेल्या चार वर्षांत विचारले गेले आहेत.

■ मुलभूत संकल्पना, परिशिष्टे यांवर प्रश्न आहेत.

■ घटनात्मक व घटनाबाह्य महत्त्वपूर्ण संस्थांवर आधारित प्रश्न.

■ संसद, राष्ट्रपती, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल, राज्यविधीमंडळ, न्यायालये यांच्या अधिकार व कार्यांवर प्रश्न.

■ याशिवाय दुर्बल, सामाजिक घटक व त्यांचे हक्क या अनुषंगाने प्रश्न आहेत.

■ या प्रश्नांची काठीण्य पातळी जास्त नाही. संभ्रम निर्माण करणाऱ्या प्रश्नांपेक्षा सरळ उत्तरांचे प्रश्न अधिक आहेत.

■ बरेचसे प्रश्न पारंपरिक व सैद्धांन्तिक माहितीवर आधारले आहेत.

■ केवळ काही प्रश्न चालू घडामोडींनी प्रभावित झालेले आहेत. उदा. नीती आयोग, कोणत्या आयोगाऐवजी आणला गेला आहे. मात्र असे प्रश्न फारसे कठीण नाहीत.

अभ्यास साहित्य

■ पूर्वपरीक्षेतील राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी करण्यासाठी सर्वात पहिले वाचन एनसीईआरटी (NCERTच्या आठवी ते बारावीतील राज्यशास्त्राशी संबंधित पाठ्यपुस्तकांचे करणे गरजेचे आहे. संकल्पना स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्वपूर्ण आहे. ही पुस्तके हिंदी व इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमांतून उपलब्ध असतात. ही पुस्तके विकत घेऊन स्वतःच्या संग्रही ठेवावीत किंवा NCERT च्या वेबसाइटवर मोफत डाऊनलोड करून घेऊन वाचता येतील.

■ केंद्र शासनाकडून दरवर्षी प्रकाशित होणाऱ्या 'इंडिया इयर बुक' मधील 'पॉलिटी' हे प्रकरण आवर्जून वाचावे.

■ चालू घडामोडींशी निगडीत प्रश्नांच्या तयारीसाठी......................... तसेच एखादे मासिक नियमित वाचणे महत्त्वाचे ठरेल. चर्चेत असलेल्या, खळबळ निर्माण करणाऱ्या बातम्यांचे विश्लेषण समजून घेताना मूळ तरतूद वाचणे उपयुक्त ठरते. उदा. राष्ट्रपतींचा दयाविषयक अधिकार

■ याशिवाय .......................... तसेच एखादे महत्त्वाचे वृत्तपत्र यांची अॅपही डाऊनलोड केल्यास उपयुक्त ठरेल.