एमपीएससी म्हणजे काय?

‘एमपीएससी’ची ओळख

                                    महाराष्ट्रातील अक्षरश: लाखो विद्यार्थी आयोगाच्या परीक्षांना बसतात. त्यातील काहींना यश मिळते, तर काहींना फक्त अनुभव. असा हा अनेकांची स्वप्ने मुठीत घेऊन फिरणारा आयोग आहे तरी कसा ते बघायचा प्रयत्न आपण करू. घटनात्मक अस्तित्व नागरी सेवेतील नोकर भरतीसाठी समान संधी मिळण्याबाबतचा मुलभूत अधिकार भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद १६ (१)अन्वये प्रत्येक नागरिकाला बहाल केला आहे. भारताचे नागरिक हे बहुभाषिक व विविध धर्मांचे आहेत. त्यामध्ये काही अल्पसंख्यांक तर काही मागासवर्गीय यांचादेखील समावेश आहे. अशा परिस्थितीत नागरी सेवेतील नोकर भरती करिता समानतेची संधी प्रत्येक नागरिकाला मिळावी आणि ही नोकरभरती राजकीय दबाव, वैयक्तिक हितसंबंध यापासून अलिप्त रहावी, तसेच नागरी सेवेत सुयोग्य उमेदवारांची गुणवत्तेवर निःपक्षपातीपणे निवड व्हावी, या उद्देशाने अनुच्छेद ३१५ अन्वये राज्य लोकसेवा आयोगाची निर्मिती भारतीय घटनेने केली आहे.

 

आयोगाचे कार्य

        कलम ३२० नुसार एमपीएससीकडे पुढील कार्य सोपवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकार व इतर संलग्न संस्थांसाठी नेमणुका करण्यासाठी परीक्षा घेणे, राज्य सरकारने दिलेले इतर कोणतेही काम करणे इत्यादी. त्याशिवाय भरतीचे नियम, बढती, बदली व शिस्तभंगाची कारवाई इत्यादीबाबत सल्ला देणे हेही एमपीएससीचे कार्य आहे. त्याशिवाय विभागीय परीक्षा (departmental examination) घेण्याचे कार्यही आयोग करतोच. आयोग स्वायत्त आहे व राज्यपालाच्या हाताखाली काम करतो.

 

आयोगाची संरचना

         वरील कार्ये पार पाडण्याकरिता राज्यपाल महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकरिता अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची (सध्या चार) नेमणूक करतात. त्यांचा कालावधी आयोगाच्या कार्यालयात रुजू झाल्यापासून ६ वर्षे किंवा त्यांच्या वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत जे आधी घडेल इतका असतो.

 

आयोगाचे सचिवालय

     आयोगाचे मुंबई येथे सचिवालय आहे. त्यात विभाग प्रमुख म्हणून सचिव काम पाहतात. त्यांच्या मदतीस सहसचिव (२), उपसचिव (७), अवर सचिव (१५) व कक्ष अधिकारी (२५) असा जामानिमा असतो. कक्ष अधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी सहायक (९६) व लिपिक (६४) आहेत. आयोगाच्या कार्यालयाची सात विभागांत विभागणी केली आहे. ते म्हणजे नियुक्ती, परीक्षापूर्व, परीक्षा, सरळसेवा १ व २, आस्थापना, लेखी व माहिती तंत्रज्ञान व गोपनीय विभाग. शासनाच्या त्या त्या विभागाकडून रिक्त पदांचे परिपूर्ण मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. सदर जाहिराती राज्यातील विविध वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध केल्या जातात. आयोगाच्या वेबसाइटवरही (mpsc.gov.in) सर्व जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात.

                               आयोगाच्या कार्यालयाने उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याबाबत ऑनलाइन पद्धत स्वीकारली असून त्याद्वारेच हे अर्ज स्वीकारले जातात. उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासंदर्भात http://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाइटवर सर्व मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध आहेत. विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी, शासनाशी पत्रव्यवहार करणे व सर्व जिल्हा केंद्रावर परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार व सुवस्थित पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे काम परीक्षापूर्व विभागाकडून पार पाडले जाते.

 

परीक्षा नियोजन

                परीक्षा पार पडल्यानंतर परीक्षांचे निकाल लावणे, पोलिस उपनिरिक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी घेणे, मुलाखती घेणे, तसेच मुलाखती व मुख्य परीक्षांच्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांचे निकाल लावणे, अंतिम गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या शिफारसी शासनाकडे करणे, ही कामे मुख्यत्वे मुंबईतील फोर्ट भागातील बँक ऑफ इंडिया इमारती मधील आयोगाच्या मुख्य कार्यालयातील परीक्षोत्तर विभागाकडून केली जातात. आयोगाचा आस्थापना विभागही (administrative department) महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. त्यात विविध परीक्षांच्या मुलाखती व शारीरिक चाचणी दौऱ्यांचे योग्य नियोजन, कार्यालयाची देखभाल, कार्यालयात येणाऱ्या व जाणाऱ्या टपालाची नोंद ठेवणे, मुंबईतील माझगाव येथील अभिलेख कक्ष (records) सांभाळणे, सर्व लोकसेवा आयोगाकडून कळविण्यात आलेल्या काळ्या यादीतील (black list) उमेदवारांची यादी तयार करणे व त्याची अद्ययावत नोंद ठेवणे. आयोगाचा गोपनीय विभाग तर खूपच जबाबदारीचे व नाजुक काम पार पाडतो. त्यात प्रश्नपत्रिका तयार करणे, त्यासाठी प्रश्न काढणारे नेमणे, त्यांच्यावर नियामक नेमणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी, परीक्षकांशी पत्रव्यवहार करणे, स्पर्धापरीक्षासंबंधी संशोधन करणे व त्यानुसार परीक्षा सुधार करणे, तज्ञांचे विषयवार पॅनेल तयार करणे, विविध परीक्षांचे अभ्यासक्रम ठरविणे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई व वितरण इत्यादी.

 

तक्रारी व गाऱ्हाणे

                                आयोगाच्या कार्याबाबत तक्रारी/गाऱ्हाणी असल्यास ती तक्रार संबंधित अधिकाऱ्याकडे नोंदविता येते व सात दिवसांत उत्तर देण्याची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्याची असते. त्यावर समाधान न झाल्यास आयोगाच्या सचिवांकडे तक्रार करता येते. आयोगाच्या प्रश्नांविषयी त्यांची थेट भेट घेता येते. आयोगाने नागरिकांची सनद काढली असून तिचा दरवर्षी आढावा घेण्यात येतो. सनद सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच खुली असते व तिच्यात सुधारणा करण्यासाठीच्या सुचनांचे स्वागत केले जाते. आयोगाला माहितीचा अधिकार कायदा लागू आहे. आयोगातील अधिकाऱ्यांचे कार्यालयीन फोन नंबर आयोगाच्या वेबसाइटवर दिलेले आहेत.